पाल्पा, असार १६, २०८३
सर्वोच्च अदालतले माथागढी गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष राजकुमार पन्थीको पद रिक्त गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लकाे एकल इजलासले मंगलबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै निर्वाचन आयोगले गरेको पद रिक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म पन्थीलाई वडाध्यक्षको हैसियतमा नियमित कामकाज गर्न दिन आदेश दिएको हो। उत्प्रेषणकाे अादेशमा निर्वाचन अायाेग र नेकपा एमालेलाइ कारण देखाउ अादेश माग गरिएकाे छ ।
यसअघि निर्वाचन आयोगले २०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा नेकपा (एमाले) का तर्फबाट निर्वाचित पन्थीले दल त्याग गरेको भन्दै राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम उनको पद स्वतः रिक्त भएको सूचना प्रकाशित गरेको थियो। एमाले केन्द्रीय सचिवालयबाट दल त्याग गरी अन्य दलमा प्रवेश गरेको जानकारी प्राप्त भएपछि आयोगले सो निर्णय सार्वजनिक गरेको जनाएको थियो।
तर पन्थीले आफू कुनै पनि राजनीतिक दलमा प्रवेश नगरेको र सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यक्त गरेको धारणा तथा जेनजी आन्दोलनप्रति समर्थन जनाएकै आधारमा आफूलाई कारबाही गरिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो।
उक्त रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो। अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै मुद्दाको अन्तिम फैसला नभएसम्म राजकुमार पन्थीले माथागढी गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्षका रूपमा नियमित रूपमा कामकाज गर्न पाउने भएका छन्। सेराेफेराेसँगकाे कुराकानीमा पन्थीले अाफूले बिहिबारदेखी वडा कार्यालयमा नियमित रूपमा कामकाज गर्ने बताए । उनी भन्छन्, म अहिले काठमाण्डाैं मै छु, जनताकाे मन जितेर अाएकाे हाे कुनै दल विशेषभन्दा पनि जनतासँग रहेर नै निरन्तर सेवामा जुट्नेछु ।
अब यस मुद्दाको अन्तिम टुंगो सर्वोच्च अदालतको पूर्ण सुनुवाइ र अन्तिम फैसलाबाट लाग्नेछ।
